सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जहाँ गरीबों को मुफ्त जानकारी
देने का कानून है, वहीं जबलपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।
यहाँ एक बीपीएल (BPL) कार्ड धारक छात्र से जानकारी के बदले 4 लाख रुपये की
भारी-भरकम राशि मांग ली गई। इस गंभीर लापरवाही पर राज्य मानव अधिकार आयोग
ने कड़ा रुख अपनाते हुए जबलपुर कलेक्टर को न्यायोचित कार्रवाई के निर्देश
दिए हैं।
जबलपुर/ सूचना के अधिकार में अधिनियम में तहत बीपीएल
कार्ड धारक परिवार को निशुल्क आवेदन तथा जानकारी देने का प्रावधान है। इसके
बावजूद भी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने बीपीएल कार्ड धारक
से चार लाख रुपये की मांग की गयी। जिसे गंभीरता से लेते हुए राज्य मानव
अधिकार आयोग ने जिला कलेक्टर को न्यायोचित कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
लॉ छात्र अमन वंशकार ने राज्य मानव अधिकार आयोग
में की शिकायत में बताया था कि, सूचना के अधिकार 2005 की धारा 7 5 में
प्रावधान है कि, बीपीएल परिवार के सदस्य से बीपीएल परिवार के सदस्य को
सूचना व आवेदन शुल्क देयक नहीं होगा। उसने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र
विद्युत वितरण कंपनी के नगर वृत उत्तर संभाग जबलपुर के अंतर्गत आने वाले
मानेगांव पिपरिया डीसी में पदस्थ नियमित तथा आउटसोर्स कर्मचारी तथा पंजीकृत
उपभोक्ता की प्रमाणित प्रति सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी। आवेदक ने
बीपीएल परिवार का सदस्य होने होने का स्पष्ट लेख एवं प्रमाण-पत्र आवेदन के
साथ प्रस्तुत किए थे।
विभागीय सूचना अधिकारी व सहायक अभियंता ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी
प्रदान करने के लिए 4 लाख आठ सौ पचास रुपए जमा करने के लिए लिखित रूप से
कहा गया। राज्य मानव अधिकार आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर
जबलपुर को न्यायोचित कार्यवाही कर निराकरण करने निर्देश जारी किए है ।
