दमोह/ कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा आज आयोजित जनसुनवाई में 313 आवेदन पंजीकृत हुए, जबकि कई लोग बिना पंजीकरण के भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कुल मिलाकर लगभग 350 आवेदनों पर विचार किया गया। सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया जो अधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम जनसुनवाई में उपस्थित नहीं थे, उनसे दूरभाष और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर आवेदनों के समाधान के निर्देश दिए गए। साथ ही साप्ताहिक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
अनुभाग स्तर की जनसुनवाई से मिल रहा त्वरित समाधान
कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से अनुभाग स्तर पर लगातार जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपनी समस्याओं एवं आवेदनों को सर्वप्रथम अनुभाग स्तर पर प्रस्तुत करें, ताकि उनका निराकरण वहीं शीघ्रता से किया जा सके। इससे लोगों को अनावश्यक रूप से जिला स्तर पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनके समय एवं आर्थिक संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने कहा जनसुनवाई के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। प्रत्येक जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है तथा प्रशासन द्वारा सभी आवेदनों का बिना विलंब निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है
सीमांकन प्रकरणों की बढ़ती संख्या पर कलेक्टर सख्त
कलेक्टर श्री यादव ने कहा इस बार सबसे अधिक मामले राजस्व विभाग और विशेष रूप से सीमांकन से संबंधित सामने आए हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने “पहले आवेदन, पहले निराकरण” की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदनों का निराकरण उसी क्रम में किया जाए, जिस क्रम में वे प्राप्त हुए हैं, उन्होंने कहा संबंधित अधिकारियों से नियमित सूचियां भी मांगी जा रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी व्यक्ति का कार्य प्रभाव या दबाव के कारण पहले न हो और लंबे समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए।
बिजली बिलों की शिकायतों पर एमपीईबी अधिकारियों को चेतावनी
जनसुनवाई में बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतें भी बड़ी संख्या में सामने आईं। कलेक्टर ने कहा एक उपभोक्ता को 4 लाख रुपये का बिजली बिल भेजा गया था, जिसे उपभोक्ता फोरम ने जांच के बाद लगभग 1.50 लाख रुपये सही माना। यानी करीब 2.50 लाख रुपये का गलत बिल जारी किया गया था। इस पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने एमपीईबी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की मॉनिटरिंग करें और वास्तविक खपत के आधार पर ही बिल जारी करें। उन्होंने कहा पहले बिल बढ़ाना और बाद में उसे कम करना पूरी तरह गलत प्रक्रिया है, जिससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है और उन्हें कार्यालयों तथा उपभोक्ता फोरम के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए
कलेक्टर श्री यादव ने कहा गलत बिलिंग और लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन का प्रयास है कि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जनसुनवाई में वृद्ध की समस्या का त्वरित निराकरण
प्रशासन ने दिलाई सुरक्षा ताकि सामान लेकर सुरक्षित जबलपुर रवाना हो सके
कलेक्टर श्री यादव ने जनसुनवाई में बंदा टोला निवासी वृद्ध किशोरी लाल की शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना और उनको भोजन भी कराया, उनके द्वारा बताया कि गांव के कुछ प्रभावी लोगो द्वारा उनके साथ मारपीट कर सामान ले जाने से रोका जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होने तत्काल टी.आई. को कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही जबेरा के नायब तहसीलदार को वृद्ध के साथ मौके पर भेजकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। ताकि प्रशासनिक सहयोग से किशोरी लाल सुरक्षित रूप से अपना सामान लेकर अपने नाती के पास जबलपुर रवाना हो सके।