दमोह/ म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुभाष सोलंकी के मार्गदर्शन में 18 जुलाई 2026 को धारा 138 नेगोशियेबल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट (चैक अनादरण) के अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला एव तहसील स्तर पर किया जा रहा है उक्त विशेष लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित चैक अनादरण प्रकरण एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण दोनो पक्षों की सहमति से किया जावेगा।
उक्त विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैंक अधिकारियों के साथ प्रथम जिला एव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश / जिला समन्वयक विशेष लोक अदालत संतोष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर दमोह में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, अग्रणी जिला प्रबंधक से हेमन्त कुमार, म.प्र ग्रामीण बैंक से प्रशांत शर्मा, बैंक ऑफ बडोदा से रविकांत साहू, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से बालमुकुन्द मीणा, पंजाब नेशनल बैंक से सुनील बिछोडे, कैनरा बैंक से राजेन्द्र कुमार सिंह, भारतीय स्टेट बैंक से गौरव राय उपस्थित रहे।
श्री गुप्ता ने बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों को अपने-अपने बैंक के द्वारा प्रस्तुत चैंक अनादरण के प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराने हेतु कहा साथ ही अपने बैंको के सम्मुख विशेष लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु बैनर लगाये जाने हेतु निर्देशित किया तथा बैंक अधिकारियों से प्रकरणों के निराकरण में आने वाली समस्याओं के संबंध में चर्चा की जाकर बैंक अधिकारियों को समाधान भी सुझाए।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने बताया कि विशेष लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किये जाने पर लगाये गये न्याय शुल्क की वापिस प्राप्त होती है तथा पक्षकारों के समय की बचत भी होती है। लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों की अपील भी नहीं होती है इस प्रकार प्रकरणों अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है। आपने सभी पक्षकारो से विशेष लोक अदालत में चैक अनादरण के प्रकरण निपटाये जाने की अपील की है।