दमोह/ विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, 2025 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आज प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। प्रेसवार्ता में पत्रकार बंधुओं के समक्ष अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों एवं उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर अधिनियम पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई।
प्रेसवार्ता में बताया गया कि अधिनियम के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों की वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी का प्रावधान किया गया है। विकसित ग्राम पंचायत प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित समस्त कार्यों को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में एकीकृत किया जाएगा तथा योजनाओं को पीएम गति शक्ति के साथ समन्वित कर तैयार किया जाएगा।अधिनियम के चार प्रमुख फोकस क्षेत्र निर्धारित किए गए है, जिसमें जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित गतिविधियां, आपदा एवं जलवायु सुरक्षा शामिल है।
विकास मापदंडों के आधार पर पंचायतों को ए, बी और सी श्रेणियों में विभाजित कर आवश्यकतानुसार कार्यों का चयन किया जाएगा। राज्य सरकारें बुवाई एवं कटाई के चरम मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए अधिसूचना जारी करेंगी, जिनमें इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य नहीं कराए जाएंगे।
यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें सामान्य राज्यों के लिए केंद्र एवं राज्य का अंशदान 60:40 तथा उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 निर्धारित किया गया है। यदि निर्धारित समय में पात्र श्रमिक को कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी दरें अधिसूचित किए जाने तक वर्तमान मनरेगा दरें लागू रहेंगी। राज्यों को 6 माह के भीतर योजना अधिसूचित करना होगा।
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सशक्त, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण करना है, जिसमें एम्पावरमेंट, ग्रोथ, कन्वर्जेंस और सस्टेनेबिलिटी पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्धन एवं क्लाइमेट रेजिलिएंस को प्राथमिकता देते हुए रोजगार सृजन एवं पंचायतों को सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान के लिए सक्षम बनाना है।
अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन-जागरूकता के लिए जिला स्तर पर जनसंवाद आधारित आईईसी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों की तथ्यात्मक एवं एकरूप जानकारी राज्य से ग्राम स्तर तक पहुंचाना है। प्रेसवार्ता के माध्यम से अधिनियम की प्रासंगिकता, वैधानिक मजबूती एवं ग्रामीण विकास में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया।
प्रेसवार्ता में जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंजू कटारे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे, परियोजना अधिकारी अभिलाषा शुक्ला सहित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार गण उपस्थित रहे।